कांग्रेसको निष्कर्ष कुनै पनि समूहसँग  सत्ता सहकार्य नगर्ने

काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रपति समक्ष संसद् विघटनको सिफारिस पठाए लगत्तै ५ पुसमा ‘अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयासलाई असफल तुल्याऔं’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गर्नु भएको सिफारिसलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यो कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत छ । नेपाली कांग्रेस यसलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर रूपले प्रतिवाद गर्ने छ ।’ भनिएको थियो । 
विज्ञप्तिमा असंवैधानिक र आवेगपूर्ण सिफारिस अस्वीकार गरेर संविधान प्रतिको आफ्नो अभिभावकीय कर्तव्य निर्वाह गर्न कांग्रेसले राष्ट्रपतिसमक्ष अपिल समेत गरेको थियो । 

त्यसपछि कांग्रेसले सोही दिन नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ७ पुसका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक डाक्यो । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट सरकारले गरेको संसद् विघटनको निर्णय स्वीकृत भएपछि ५ पुसमा नै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा आकस्मिक रूपमा पदाधिकारीहरू बैठकमा बसे । 

बैठकले ‘संसद् विघटनको घटनालाई कम्युनिष्ट सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियत पूर्ण निन्दनीय कार्य हो’ भन्दै ‘सो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अराजकता र  असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’ भन्यो । 

त्यही बिचमा कांग्रेस नेताहरू तारनतार बैठक बसे । सभापति देउवा आफ्ना निकटका नेताहरूसँग सक्रिय संवादमा जुटे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत तारनतार संसद् विघटनको विरोधमा प्रतिक्रिया जनाए । सत्तारुढ दल नेकपा समेत कांग्रेसको प्रतिक्रियालाई सुने नसुनेझैं गर्‍यो । त्यहाँ भित्रका असन्तुष्ट समेत कांग्रेस निर्णयलाई हेर्दै थिए । 

कांग्रेसले ५ पुसमा आफ्नै पार्टी कार्यालय सानेपामा सत्तारुढ नेकपा भित्रकै असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर अवस्थाका बारे भलाकुसारी गर्‍यो । 

७ पुसदेखि कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाटै संसद् विघटनका विरुद्ध छलफल थाल्यो । पार्टीलाई संसद् विघटनको पक्षमा आन्दोलनमा लैजाने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेमा नेताहरू बीच बाझाबाझ नै भयो ।  त्यसपछि बैठक भोलिपल्ट ८ गतेका लागि सारियो । 

८ पुसमा बसेको बैठकले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रम भव्य रूपमा आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर संसद् विघटनबारे आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा कुनै निर्णय लिएन । बरु नेताहरू नेकपा आधिकारिक रूपमा एकै रहेकाले कुनै पनि पक्षमा नखुल्ने भन्दै शीर्ष नेताहरू बैठकबाट उठे । 

त्यसबीचमा कांग्रेस सभापतिलाई पटक पटक ओली पक्षका नेताहरूले चुनावमा साथ दिन हार गुहार गरे । त्यस्तै हार गुहार नेकपाको अर्को समूहका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षबाट पनि भयो । उनीहरू संसद् विघटनको विरुद्धको आन्दोलनका लागि साथ खोज्दै थिए । 

तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस बखत पार्टी एकै रहेकाले आन्दोलनमा साथ दिन नसकिने र अदालतको निर्णयलाई कुर्ने जवाफ दिए । 

८ पुसको बैठकमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्ने पक्षमा पौडेल पक्षले चर्को स्वरमा नै आवाज उठाए । सभापति पक्ष भने आन्दोलनको समय नभएको भन्दै पछि हटे । 

९ पुसमा बसेको बैठकले १ सय ६५ वटै प्रतिनिधि सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्रमा विरोधको कार्यक्रम तय गर्‍यो । र १० पुसमा बस्ने गरी पुनः बैठक समापन भयो । 

१० गतेको बैठकले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विघटनका विरुद्धमा हुने प्रदर्शनमा एकताबद्ध ढंगबाट उपस्थित हुन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्‍यो । र बैठक १९ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो । 

११ पुसमा सभापति देउवाले संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध १३ पुसको प्रदर्शनमा सहभागी हुन भन्दै अपिल जारी गरे । र उनै देउवाले भक्तपुरको ठिमीमा आयोजित विरोध प्रदर्शनपछिको सभामा पुगेर पार्टीले संसद् विघटनको निर्णयमा अदालतमा रिट परेकाले अदालतको आदेश कुर्ने र पुनर्स्थापना अदालतलाई दबाब नदिने भन्ने धारणा दिए । 

१९ गते पुनः कांग्रेसका नेताहरू संसद् विघटनबारे छलफल गर्न र थप रणनीति बनाउन भन्दै केन्द्रीय समिति बैठकमा बसे ।बैठकले प्रदेश सभातर्फका निर्वाचन क्षेत्र, देशभरका स्थानीय तह र स्थानीय तहका सबै वडाहरूमा संसद् विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने  निर्णय गर्‍यो । 

केन्द्रको निर्णय अनुसार नै कांग्रेसले ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ३ माघमा देशभरका ७ सय ५३ पालिका र ८ माघमा ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्‍यो । पछिल्लो पटक भातृ, शुभेच्छुक तथा जिल्ला कार्यसमितिको नेतृत्वमा पनि ७७ वटै जिल्लाहरूमा विरोध कार्यक्रमहरू गरिए । 

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो । त्यसपछि नेकपाका नेताहरू प्रचण्ड र नेपाल फेरी कांग्रेससँगको साथ खोजेर सभापति देउवा भेट्न उनको निवास पुगे । र देउवाले पार्टीमा छलफल गरेर निधो दिने भन्दै फर्काए । पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा पनि कांग्रेसले पहिले जस्तै धारणा दिँदै आइरहेको छ । 

कांग्रेसको १३ फागुन (हिजो) बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी वैधानिक रूपमा एकै रहेकाले सत्ता सहकार्यबारे अहिले नै धारणा नबनाउने निष्कर्ष निकाल्यो । 

कांग्रेस सह महामन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले हालसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा एउटै रहेको निष्कर्ष पार्टीको रहेको र संसद् सुरु भएपछि प्रस्तुत हुने शैली र अवस्था हेरेर पार्टीले निर्णय लिने बताए । 

‘अहिलेसम्म नेकपा वैधानिक रूपमा एउटै छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो, संसद्मा उनीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, अवस्था हेरेर निर्णय हुन्छ, अहिले नै स्थिति परिपक्व भएको छैन,’ कांग्रेस सह महामन्त्री महतले भनेका छन् । 

कांग्रेस बैठकले नेकपा विवादको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कुनै समूहसँग पनि सत्ता सहकार्य नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 
कांग्रेसले संसद् विघटन, विघटनपछिको दलहरूको आन्दोलन र पुनर्स्थापनापछिको नयाँ सरकार गठनको विषयमासमेत बटम लाइनका रूपमा नेकपा विभाजन नभएकाले वैधानिक रूपमा एकै रहेको भन्दै सहकार्यमा टार्दै आइरहेको छ ।