Yugnepal https://www.yugnepal.com Yugnepal - en-US hourly 1 Copyright 2020 Thu, 16 Jul 2020 18:35:52 +0545 लघुवित्तको मर्जरमा तिब्रता : कुृनकुन मर्जर भए ? कुनकुन हुँदैछन् ? https://www.yugnepal.com/news/3776 Thu, 16 Jul 2020 13:27:18 +0545 https://www.yugnepal.com/news/3776 नयाँ लघुवित्त खुल्ने क्रमसँगसँगै लघुवित्तहरु मर्जरमा जाने क्रम पनि तीव्र रुपमा अघि  नयाँ लघुवित्त खुल्ने क्रमसँगसँगै लघुवित्तहरु मर्जरमा जाने क्रम पनि तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । अधिकांश लघुवित्तहरु मर्जरमा जादैछन् । केही प्रक्रियामा छन् भने केही पार्टनरको खोजीमा छन् ।

किसान माइक्रोफाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त र दिव्य लघुवित्त मर्जर भई एनआरएन लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । २० करोड ९२ लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी भएको एनआरएन लघुवित्त, १० करोड ६६ लाख रुपैंया पूँजी भएको किसान र ७ करोड ७० लाख रुपैंया पूँजी भएको दिव्य लघुवित्त एक आपसमा मर्जरमा गएका हुन् । तीन वटै लघुवित्तले बराबर अनुपातमा मर्जरको स्वीकृति लिएका थिए । नयाँ लघुवित्तको अधिकृत पूँजी १ अर्ब, जारी पूँजी ५२ करोड पुगेको छ । नयाँ संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रकुमार शाह रहेका छन् । यसअघि एनआरएनले रामारोशन लघुवित्त र क्रिएटिभ लघुवित्तलाई मर्ज गरेको थियो । धौलागिरी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्त पनि मर्जर प्रक्रियामा छन् ।

उन्नति माइक्रोफाइनान्स र सहकार्य माइक्रोफाइनान्सको मर्जर पछि उन्नती सहकार्य लघुवित्तको नामबाट संयुक्त कारोबार भइसकेको छ ।

यस्तै आरम्भ लघुवित्त र चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । हालै बनेपामा एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दै एकीकृत कारोबार सुरु गरिएको हो । उनीहरुले आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् । उक्त दुई लघुवित्त बीच २०७६ जेठ २२ गते नै मर्जर सहमति भएको थियो । नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथी लघुवित्त बीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ । स्वरोजगार लघुवित्तले जनकपूर लघुवित्तलाई गाभ्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा सम्झौता भएको छ । दाङको महिला सामुदायिक लघुवित्त र पोखराको जाल्पा लघुवित्तले पनि मर्जर सम्झौता गरेका छन् । मर्जरपछि बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय राखी राष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्ने लघुवित्तको योजना छ । सूर्यादय लघुवित्त र त्रिलोक लघुवित्त मर्जर प्रकृयामा छन् । 

पार्टनरको खोजीमा दर्जनौँ लघुवित्त
स्वस्तिक लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, स्पर्श लघुवित्त लगायत मर्जरको प्रकृयामा छन् । त्यसैगरी घरेलु लघुवित्त, आशा लघुवित्त लगायतले पनि मर्जरको बाटो खोजेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । जसमध्ये केही लघुवित्तको मर्जर प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । वोमी माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लघुवित्तको पनि मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । यसबाहेक, दर्जनबढी लघुवित्त मर्जर प्रक्रियामा छन् भने दर्जनौँ लघुवित्त मर्जरमा जानका लागि छलफल गर्दैछन् । बैंकिङ खबरबाट साभार 
]]>
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेकपाको हो कि होइन ?' https://www.yugnepal.com/news/3775 Thu, 16 Jul 2020 12:34:39 +0545 https://www.yugnepal.com/news/3775 काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र ब्यवहारप्रति विमति प्रकट गर्दै सोबारे सरकार र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा को संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार एक विज्ञप्तिमार्फत पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको विविध परिदृश्यमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुले प्रश्न सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सार्वजनिक प्रश्न गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन् । 

कांग्रेसले मुलुकभर बाढी–पहिरोमा कयौँको मृत्युु भएको बेला केवल समवेदनाको एक वक्तव्यमा सीमित हुनु नहुने, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा युद्धस्तरमा तयारी गर्नुपर्ने, सर्वसम्मतिले देशको नयाँ नक्सा संसद्बाट जारी भएपछि कूटनीतिक पहलकदमी गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । 

नयाँ नक्सा अनुरुपको जमिनमा हक स्थापित गर्न गम्भीर कूटनीतिक पहलकदमी भन्दा अयोध्याबारे विवादास्पद मत व्यक्त गर्नुको अर्थ विषयको गम्भीरताप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर नभएको भनी प्रवक्ता शर्माले टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पद मुलुकको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलताभन्दा अलग हुन नहुने संविधानले परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नेपाल सरकारकै संस्थागत अभिव्यक्ति वा नेकपाको विश्वासबमोजिमको हो कि होइन भनी प्रस्टीकरणको मागसमेत गरेको छ ।

]]>
सिन्धुपाल्चोको भोटेकोशीमा पहिरो घर बगाउँदा पाँच जना बेपत्ता https://www.yugnepal.com/news/3774 Thu, 16 Jul 2020 12:21:36 +0545 https://www.yugnepal.com/news/3774 बुधबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोक,  

सिन्धुपाल्चोक । बुधबार राति परेको अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोमा परी सिन्धुपाल्चोक, भोटेकोशी गाउँपालिका–४ फुल्पिङकट्टीको माथिल्लो भेगमा दुई घर बगेको छ भने पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । 

राति १ः३० बजे वर्षासँगै झरेको पहिरोमा घर परेको भोटेकोशी गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पाले जानकारी दिए । 

पहिरोमा परी दुई घरका पाँच जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रामचन्द्र घिमिरेले बताए । प्रहरी घटनास्थलमा अझै पुग्नसकेको छैन । 

यसअघि गएको हप्ताको बुधबार राति बाह्रबिसेमा गएको पहिरोमा परी दुई जनाको ज्यान गएको थियो भने २० जना बेपत्ता भएका थिए । 

बेपत्ता अहिलेसम्म भेटिएका छैनन् । खोलाले बगाएर लगेको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएको छ । 

]]>
प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयन भएनन् https://www.yugnepal.com/news/3773 Thu, 16 Jul 2020 12:14:04 +0545 https://www.yugnepal.com/news/3773 सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकार तेजराज भट्ट धनगढी - सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षको बजेटमै परेको थियो । चालू वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको यो योजना कार्यान्वयनको चरणमा जान सकेको छैन । यसअघिका दुईवटै बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको अर्को कार्यक्रम हो– प्रदेशले आफ्नै बससेवा सञ्चालन गर्ने । चालू आर्थिक वर्ष घर्किए पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्योलमै छ ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारले बससेवा सुरु गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराको दाबी छ । तीन मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र तीमध्ये एउटा योजनाको काम चालू वर्षमै सुरु गर्ने सरकारको अर्को प्राथमिकताप्राप्त ठूलो योजना हो, तर यस वर्ष पनि डिपिआर नै तयार हुन नसकेको मन्त्री बोहराले बताए । 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, प्रदेश सरकारको बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश हुँदै आएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना चालू वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको योजना हो । कार्यान्वयन नहुँदा यसमा छुट्याइएको सवा तीन करोड बजेट खर्च हुन सकेको छैन । परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पाँचवटा पर्यटकीय करिडोरको पहिचान गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत यी सडक निर्माणका लागि यस वर्ष १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको थियो । ‘लकडाउनले करिडोर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गर्न सकेनौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भरत श्रेष्ठले भने, ‘यस वर्ष ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।’ 

यो मन्त्रालयअन्तर्गत सुपथ मूल्य पसल स्थापनाका लागि विनियोजन गरिएको करिब आठ करोड र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको १० करोड पनि खर्च नभएको उनले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा रणनीतिक सडकहरू निर्माणका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । बहुवर्षीय योजनामा राखिएका रणनीतिक सडकहरूका लागि यस वर्ष मात्रै एक अर्ब ७१ करोड बजेट छुट्याइएको थियो । 

कृषि उत्पादनमा पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषि क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । कृषिमा प्राथमिकताप्राप्त योजना भने कार्यान्वयनमा जाँदैनन् । दुई वर्षदेखि सरकारको बजेटमा पर्दै आएको चिस्यान केन्द्र निर्माणको काम यस वर्ष पनि सुरु भएन । चिस्यान केन्द्रमा विनियोजित पौने चार करोड रुपैयाँ खर्च नभएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्रराज शर्माले बताए । चिस्यान केन्द्रको अभावमा भण्डारण गर्न नसकिँदा बेमौसममा तरकारी आयात र मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा नमुना भैँसी फाम स्थापनाको योजना कार्यान्वयन नहुँदा चार करोड बजेट खर्च भएन । जग्गा नपाउँदा यो योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको प्रवक्ता शर्माले बताए । कृषिमा यान्त्रिकीकरणका लागि कृषि उपकरणमा अनुदान दिन विनियोजन गरिएको करिब पाँच करोड रुपैयाँ खर्च नहुने उनले बताए । अनुदान वितरण गर्न कृषक छनोटमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ४४ करोडमध्ये आधाजति खर्च नभएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्मको लकडाउन, जनशक्ति अभाव र योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो,’ उनले भने । मन्त्रालयअन्तर्गत यस वर्ष विनियोजित दुई अर्ब ८० करोडमध्ये आधा मात्रै खर्च भएको छ ।

स्वरोजगार कोषमार्फत प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई विनाधितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराएर स्वरोजगार बनाउने विगत दुईवटै बजेटमा समावेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो । तर, दुई वर्षसम्म कोष स्थापना नै भएको छैन । आगामी वर्षको सुरुवातबाटै यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने सरकारको दाबी छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बोहराले लकडाउनका कारण यस वर्ष सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । खानेपानी र सिँचाइसम्बन्धी भने अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएका उनले दाबी गरे । यस्तै करिब १० वटा बहुवर्षीय सडकको ठेक्का यस वर्ष भएको मन्त्री बोहराले बताए ।

‘कर्मचारी जनशक्तिको अभावले पनि ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि यस वर्ष लकडाउनले झन् समस्या भयो ।’ प्रदेशमा दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी रहेको मन्त्री बोहराले बताए । सरकारले यस वर्ष ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिए पनि ६० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च हुने उनले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट साभार

]]>