गाउँ गाउँमा बैंक खुले, तर कर्जा लिनुपर्दा मिटर व्याजबाटै

युग संवाददाता     180 पटक पढिएको    

गाउँ गाउँमा बैंक खुले, तर कर्जा लिनुपर्दा मिटर व्याजबाटै


बैंकिङ खबरबाट साभार  । संसारभरको सम्पत्तिको बराबर वितरण हुने हो भने हरेक कुनाका मानिसलाई आरामले जिन्दगी विताउन पुग्छ । तर, यहाँ सम्पत्तिको समान वितरण छैन । केही मुलुक अत्याधिक विलाशी जिवन विताइरहेका छन् भने कतिपय देशमा खानकै लागि पनि संघर्ष गरिरहनु परेको छ । देशको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, पूर्वाधारको विकास, खानीजन्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय लगायतका हिसाबले अमेरिकी, अष्ट्रेलिया र युरोपी देशहरु प्रायः धनी छन् भने अफ्रिकी र एसियाली मुलुक गरीब छन् । गरीब देशहरु कसरी आम्दानी बढाउने र सामान्य जीवन विताउने भन्नेमा केन्द्रित भइरहँदा विकसित मुलुकहरु विभिन्न नयाँनयाँ परीक्षण, प्राविधिक विकास लगायतमा खर्च गरिरहेका छन् । गरीवहरुका लागि साहु महाजन, सहकारी एवं लघुवित्तले मात्रै लगानी गरेको पाइन्छ । के गरिव भएकै कारण महंगो व्याजमा यस्ता क्षेत्रबाट कर्जा लिनुपर्ने बाध्यता हो रु अथवा बैंकहरु धनीका लागि मात्रै हुन्  यी प्रश्नहरु आजका दिनमा पनि जस्ताको तस्तै उठीरहेको छ ।
नेपालमा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकका शाखा मात्रै खुलेका छन् । कर्जा आबश्यक पर्यो भने बैंकबाट हुने झन्झटले गर्दा महंगो तिरेरै भएपनि साहु महाजनबाटै कर्जा निकाल्ने प्रचलन छ । गरिवहरुले व्याज तिर्न सक्दैनन् भन्ने बैंकको मान्यता हो भने बैंकको व्याज भन्दा अन्य क्षेत्रको व्याज महंगो हुन्छ तर पनि यस्ता क्षेत्रले गरिवमाथि लगानी गरेर नोक्सान भने भोग्नु परेको छैन ।
गरीब देशहरुमा बचत गर्ने बानी बसाउनका लागि नारा लगाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । खान नै नपुग्ने कमाई भएका जनताले भोलीका लागि बचत गर्नेबारे सोच्ने अवस्था पनि छैन । सन्सारमै बैंकहरुले धनी वर्गलाई मात्र लोन दिने विषयमा बढी ध्यान दिने गरीरहेका छन् । गरिव र आफै केही गरेर माथि आउँन चाहन्छ त्यस्ता वर्गलाई भने बैंकहरुले बेवास्ता गरीरहेका हुन्छन् । बैंकहरु साना लगानीकर्तामा धाउँदैनन् तर ठुला लगानीकर्ताकोमा आफै धाउने र बैंकहरुले आफुले दिएको लोनबाट कतिको प्रतिफल आउँन सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने गरेका हुन्छन् । बैंकले धनी बर्गलाई तार्गेट गर्नुका कारण आफ्नो लगानी उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । यसरी जो धनी छ उसले फिर्ता दिन्छ भनेर तत्काल लोन दिने र जो गरीब छ उसको आइडिया राम्रो भएतापनि कर्जा उठ्दैन भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ ।

यहाँनीर केही गर्न चाहनेलाई लोन दिलाउन सरकारले भनीरहनुपर्ने पुनरकर्जा छुट्याउनुपर्ने, अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्न निर्देशन दिनुपर्ने अर्थात सरकार र राष्ट्र बैंकले सधै यसमा यति गर भनेर तोकिदिनुपर्ने त्यसैगरी निश्चित प्रतिशत लोन निम्न वर्गमा लगाउनुपर्ने भनेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ । यसरी नियमनकारी निकायले तोकिदिँदा पनि बैंकहरु निम्न वर्गलाई लोन दिन डराउँछन् र निश्चत ऋण पनि नदिएर जरीवाना तिर्न तयार हुन्छन् ।
सरकारले नै व्याज दिएर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन निर्देशन दिँदा पनि टार्गेट पुर्याउन नसकेर पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तै बैंकहरुले ठुला कर्पोरेट हाउसहरुलाई छुट दिने, उनीहरुलाई सस्तोमा अर्थात बेस रेटमै लोन दिने तथा उनीहरुलाई धितोमा पनि कडाइ नगर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले विपन्न बर्गमा निश्चित लगानी गर्न भनेको छ । विना धितो कृषि कर्जामा लगानी गर्न लगाउँदा पनि कुनै रुपमा धितोको माग गरेर आफ्नो रोकावट कायम राखेका हुन्छन् । बैंकहरुले ठुला ठुला लगानीकर्ताको दवावमा उनीहरुलाई छुट प्रदान गर्ने गरीरहेका हुन्छन् । “दवाव आउँछ हाम्रोमा नदिए अन्य बैंकमा जाने कुुरा गर्नुहुन्छ त्यसैले हामीलाई सस्तोमा भएपनि दिनैपर्ने बाध्यता आउँछ” एक बैंकरले बताए ।

 

मिटर ब्याज तिर्दै ऋणीहरु
मिटर ब्याज भनेको छोटो समयमा धेरै ब्याज उपलब्ध गराउने प्रकृया हो । यस प्रकृयामा कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई १ लाखको नै पन्ध्र दिनमा सात देखि दशहजार ब्याज बुझाउने प्रचलन रहेको छ । जब कि धितो राखेर कागजात गर्दा एकदमै कम ब्याज पाईन्छ । मिटर ब्याजको कारेबार प्रायः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने र पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएका मानिसहरुले गर्ने गरेका छन् । विदेशबाट आएको रकम र घरजग्गा धितो राखेर पनि मिटर ब्याजमा लगाउने गरीएको छ । यसले समाज र वित्तीय अनुशासनमा समेत नराम्रो प्रभाव पारीरहेको छ । यसरी बैंकको पहुँचमा विपन्न वर्ग जान नसक्दा मिटर ब्याजको चर्को फसादमा विपन्न वर्ग परीरहेका छन् । मिटर ब्याज र साधारण ब्याजको यो दुरील विशेषत ः बिदेश जान र घरजग्गा कारोबारी व्यापारीले मिटर ब्याजको ऋण लिने गरेको पाइन्छ ।

लघुवित्तलाई प्राथमिकता खोई ?
बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैक तथा सरकारले विपन्न वर्गलाई दिनु भनेर दिने विभिन्न सहुलियतहरु लघुवित्तलाई दिनु आवश्यक छ किनभने गरीवका घर घरमा पुगी समूहमा आवद्ध गराई बिना धितो ऋण दिने लघुवित्तले वास्तवमा गरीबको मर्म बुझेको छ । गरीबको घर आगनमै गई सेवा दिने लघुवित्तलाइ त्यस्ता सहुलियत दिन सकियो भने वास्तविक विपन्न वर्गले नै त्यसको सहि सदुपयोग गर्न पाउँछन् । तर लघुवित्त त्यसबाट सधै बन्चित हुने र वास्तविक पिडितले राहत नपाउने र बैंकका पहुँचमा भएका कथित पिडितले मात्र सधै सहुलियत पाउने प्रवृति हावी भएको छ ।

 

गरिवहरुका लागि सधै कर्जाकै समस्या
गरीबहरुका लागि सधै कर्जाकै समस्या हुने गरेको छ । केही गर्न चाहने विपन्न वर्गलाई सधै महंगो ब्याज, लगानीको समस्या, अशिक्षा र रोजगारीकै समस्या परीरहेको हुन्छ । बैंकमा कर्जा लिन धितोको अभाव, साहु महाजनले नपत्याउने आदि जस्ता समस्याले केही गर्न चाहनेहरुले पनि मन मारेर बस्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।

महंगो व्याजदरमा पनि सफलता ।
विपन्न वर्गहरु इमान्दार रहेको पछिल्लो विवरण छ । विपन्न वर्गहरुले ऋण तिर्न नसक्ने भनेर नपत्याएका बैंकहरुले भन्दा बढी व्याज तिरेरै लघुवित्त सहकारी र साहूमहाजनको व्याज समयमै तिरीरहेका हुन्छन् ।

विपन्न बर्गमा राष्ट्र बैंकको नीति
विपन्न वर्ग तथा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन दिदै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्ट समेत) को न्युनतम ५.० प्रतिशत, विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
यस निर्देशनको प्रयोजनका लागि “विपन्न वर्ग” भन्नाले न्यून आय भएका र खासगरी सामाजिक रुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित वर्ग, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदूर र भुमिहीन परिवारहरु हुन् ।
विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमुलक लघुउद्यमहरु सञ्चालन गर्न यस बैंकद्वारा तोकिएको सीमासम्म प्रवाह हुने लघु कर्जालाई “विपन्न वर्ग कर्जा” अन्तर्गत जनाइएको छ ।
वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा नयाँ खोलिने वा स्तरोन्नति भई कारोबार सञ्चालन गरेको १ वर्षपछिको त्रैमासिक अवधिमा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा सापटको आधारमा विपन्न वर्गमा अनिवार्य रुपले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निम्न अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरिनेछ ।
(क) विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सामूहिक जमानीमा
प्रति सदस्य÷व्यक्तिलाई प्रदान गरेको बढीमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको लघु कर्जा विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्य/व्यक्तिको हकमा पाँच लाख रुपैयासम्म प्रदान गरेको लघु कर्जा ।
(ख) नवीकरणीय उर्जा प्रविधि अन्तर्गत घरेल’ सौर्य विद्युत प्रणाली (Solar Home System),, सौर्य चूलो ( Solar Cooker), सौर्य डायर (Solar Dryer), सौर्य वाटर पम्प (Solar Pump), बायोग्याँस (Biogas), सुधारिएको पानी घट्ट (Improved Water Mill), स’धारिएको चुलो (Improved Cook Stoves) प्रयोजनमा प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँमा नवढ्ने गरी प्रवाह गरेको कर्जा । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीको हकमा यस्तो सीमा तीन लाख रुपैया कायम गरिएको ।

(ग) विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई वा सामुहिक जमानीमा प्रति सदस्य पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी उपलव्ध गराएको लघु उद्यम कर्जा । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैया सीमा कायम गरिएको ।
(घ) वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति रु.एक लाख पचास हजारसम्मको कर्जा ।
(ङ) नेपाल सरकारको युवा स्वरोजगार तथा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई नेपाल सरकारले तोकेको बैंकको समन्वयमा कुनै पनि “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रदान गरेको वैदेशिक रोजगार कर्जा ।
(च) विपन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति/समुदायले एकल वा सामुहिक रुपमा गलैंचाको लागि आवश्यक पर्ने ऊन उत्पादन गर्ने प्रयोजनार्थ भेडापालन गर्न वा गलंैचा बुन्ने तान राख्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु.३ लाखमा नबढ्ने गरी (विगत दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेकाको लागि रु. ४ लाख हुने) प्रवाह भएको कर्जा ।
त्यसैगरी, विपन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सीमान्तीकृत समुदाय तथा साना किसान वा किसान समुदायले मलखाद तथा विउविजन खरिद, सामुहिक रुपमा उत्पादन भण्डारणको लागि शीत भण्डार (Cold Storage) निर्माण, उत्पादनको बजारीकरण, साना सिंचाई कुलो, स्यालो ट्युववेल जडान जस्ता उद्देश्यका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु. ३ लाखमा नबढ्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा । साथै, तरकारी खेती, फलफुल, पशु/पंक्षीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, जडिबुटी उत्पादन तथा कृषि उपज भण्डारण जस्ता व्यवसायको लागि प्रति परिवार रु. ४ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा, र किसानहरुलाई तरकारी तथा फलफुल भण्डारण प्रमाणको आधारमा प्रदान गरिएको रु. ४ लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा ।

(छ) महिलाहरुद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु. ४ लाखसम्मको कर्जा । साथै, महिलाहरुद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सम्बन्धित परियोजनाको धितोमा प्रवाह भएको रु. ७ लाखसम्मको परियोजना कर्जा ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही परियोजनाको धितोमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमबाट अनिवार्य रुपमा संरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था समेत मिलाई प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
(ज) ग्रामीण क्षेत्रमा गठित उपभोक्ता समिति वा त्यःतो क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक सिंचाई प्रणालीेमा प्रवाह गरेको कर्जा तथा ग्रामीण क्षेत्रमा ट्रयाक्टर, थ्रेसर तथा अन्य कृषि औजार खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि प्रवाह भएको कर्जा ।
(झ) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि विपन्न परिवारका युवाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट बिना धितोमा प्रवाह हुने रु.२ लाखसम्मको कर्जा । यसरी प्रवाह हुने कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोषबाट अनिवार्य रुपमा
संरक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(ञ) विपन्न घरपरिवारहरुलाई लक्षित गरी नवीकरणीय उर्जा प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी गर्ने उपभोक्ता समिति, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी ःवामित्वमा आधारित १००० किलोवाट क्षमतासम्मका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना, ५०० किलोवाट पिक क्षमतासम्मका सौर्य मिनि ग्रीड, २०० किलोवाट क्षमतासम्मको ग्यासीफायर प्रविधि, ५०० किलोवाट क्षमतासम्मको वायु तथा सौर्य वायु उर्जा मिश्रित प्रणाली र २०० घनमिटर क्षमतासम्मको संस्थागत वायोग्यास प्लाण्ट जस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपभोक्ता समिति, वचत तथा ऋण सहकारी वाहेकका विषयगत सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थालाई प्रदान गर्ने रु. ३ करोडसम्मको कर्जा तथा सापट ।

(ट) साना किसान वर्गले अन्नबाली संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ सामुहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापना गर्न चाहेमा सोको लागि प्रवाह हुने प्रति परिवार रू. ५ लाखसम्मको कर्जा ।
(ठ) चालकहरुलाई आफ्नै स्वामित्वमा रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा, अटो रिक्सा, विद्युतीय टेम्पो खरिद गरी आफै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त रिक्साकै धितोमा प्रवाह भएको कर्जा ।
(ड) ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत सहकारी संस्थालाई कृषि सम्बन्धी पोष्ट हार्भेष्ट सेवा उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने रु. १ करोडसम्मको कर्जा तथा सापट ।
(ढ) पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो प्रदान गरेको रु. २ लाखसम्मको कर्जा ।

(ण) बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य सम्बन्धित विषयगत सहकारी संस्थाले समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु÷पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. १ लाख पच्चिस हजार ननाघ्ने गरी समूह सदस्य संख्याको आधारमा कर्जा सीमा कायम हुने गरी प्रवाह भएको अधिकतम रु. एक करोडसम्मको कर्जा । यसरी प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराव कर्जामा वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नु पर्नेछ ।
(त) जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि छुट्याएको सेयर खरीद गर्न प्रवाहित प्रति परिवार रु. पचास हजार सम्मको कर्जा ।
(थ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिमको रु. १० लाखसम्मको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा र उक्त कार्यविधिमा उल्लिखित अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु एवम् रु. १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा ।
(द) साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल÷अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जा ।

इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट निम्न अनुसार अप्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएको कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरिनेछ ।
(क) विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्ने शर्तमा केन्द्रीय बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई संस्थागत क्षमता तथा संस्थागत जमानीमा प्रवाह गरेको आवधिक प्रकृतिको थोक कर्जा ।
(ख) गरिवीको रेखामुनि रहेका, विपन्न वा न्युनआय भएका जनताको आय तथा रोजगार बढाउन केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले मूल्याङ्कन गरी योग्य ठानेका ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना भई कार्यरत सहकारी संस्थाहरुलाई विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
(ग) साना किसान सहकारी संस्था एवम् लघु वित्त कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका “घ” वर्गका लघुवित्त विकास बैंकलाई प्रवाह गरिएको थोक कर्जा ।
(घ) यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरुले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रवाह गरेको रु. एक लाख पचासहजार सम्मको कर्जा । उपर्युक्त कर्जा सम्बन्धित “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक/वित्तीय संस्थाको विपन्न वर्ग कर्जा लगानीमा मात्र गणना गरिने छ ।
(ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको थोक कर्जा प्राप्त गर्ने संस्थाबाट प्रत्येक ६/६ महिनामा कर्जाको प्रयोग विपन्न वर्गमा नै भए/नभएको सम्बन्धमा विवरण लिनु पर्ने तथा यसरी उपलब्ध गराइएको थोक कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा दुरुपयोग भएको कर्जा बराबरको रकम विपन्न वर्गमा गणना गरिने छैन ।
५. इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले “घ” वर्गको वित्तीय संस्थाको सस्थापक सेयरमा गरेको
लगानीलाई समेत अप्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जा सरह गणना गरिने छ ।
६. इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गरेको कर्जा रकम शत प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य रुपमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । सो अनुरुप लगानी नभएमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने त्यस्तो कुल थोक कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने छैन ।
७. विपन्न वर्गमा प्रवाह गरिएको कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अघिको कुल बाँकी कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्ट सहित) को आधारमा प्रत्येक त्रयमासमा अर्थात असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा गरिने छ ।
८. इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक (“क” वर्ग ), विकास बैंक (“ख” वर्ग ) र वित्त कम्पनी (“ग” वर्ग ) बाट प्रत्यक्ष रुपमा निम्न शर्तहरुको अधीनमा रही अस्पताललाई प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ ।
(क) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा त्यस्तो अस्पताल सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनु पर्ने ।
(ख) सम्बन्धित बैंक÷वित्तीय संस्थाले यस प्रयोजनका लागि आफ्नो प्राथमिक पूँजी (Core Capital)को बढीमा ५ प्रतिशत सम्मको कर्जा रकम मात्र प्रवाह गर्न सक्ने ।
(ग) सम्बन्धित अस्पतालले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गरिंदा तोकिएका सम्पूर्ण शर्तहरुको पूर्ण पालना गरेको हुनु पर्ने ।
(घ) सम्बन्धित अस्पतालले आफ्नो कुल शैया क्षमताको न्यूनतम १० प्रतिशत शैया निःशुल्क रुपमा विपन्न वर्गका जनताहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने ।
(ङ) माथि खण्ड (क) देखि (घ) सम्म उल्लिखित शर्तहरु पुरा भएको यकिन गरेर मात्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको हुनु पर्ने ।

(च) उपर्युक्त मापदण्ड पुरा गरेका ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित सामुदायिक अस्पताललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह हुने रू.१ करोडसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ ।

९. न्युन लागत आवास (Low Cost Housing) कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट विपन्न वर्गमा गणना हुन योग्य व्यक्तिहरुका लागि मात्र घरजग्गा खरिद तथा घर निर्माण कर्जाको आवश्यकता पुरा गर्ने उद्देश्यले देहाय अनुसारको शर्तको अधीनमा रही प्रदान भएको कर्जालाई समेत विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गरिने छ ।

(क) सुरक्षित धितो लिई सामुहिक वा व्यक्तिगत आधारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदान हुने रु. ७ लाखसम्मको कर्जा ।
(ख) सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कर्जा नीतिमा यसरी विपन्न वर्गलाई घरजग्गा खरिद तथा घर निर्माण कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।
(ग) यस्तो कर्जा प्रदान गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन तथा यस बैंकको नीति निर्देशन बमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हुनु पर्ने ।

१०. युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सम्बन्धमा
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नु पर्ने ३ प्रतिशत (“क” वर्ग), १.५ प्रतिशत (“ख” वर्ग) र १ प्रतिशत (“ग” वर्ग) रकमको एक तिहाइ रकम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (यसपछि कोष भनीएको) को नाममा आफ्नै संस्थामा खोलिएको खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त उल्लिखित रकमभन्दा बढी रकम उक्त खातामा जम्मा गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन । कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषलाई प्रवाह गरिएको कर्जा मानिनेछ र यसरी जम्मा गरिएको रकमलाई विपन्न वर्गमा गणना गरिने छ ।
२. बैंक/वित्तीय संस्थाले उपबुँदा नं. १ अनुसार प्रवाह गरेको कर्जा जुनसुकै अवस्थामा कर्जा÷सापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि असल कर्जामा समावेश गरिनेछ । यसैगरी बैंकले यस्ता कर्जाको लागि जोखिम भार प्रदान गर्दा Capital Adequacy Framework अन्तर्गत Claims on Government शीर्षकमा राख्न सक्ने र “ख” र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले यस्ता कर्जामा शुन्य जोखिम भार प्रदान गर्न सक्ने छ ।
३. खाता खोल्ने, खाता सञ्चालन गर्ने र कर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी सहितको कागजात लिई “युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष” को नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नु पर्नेछ ।
४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोषलाई प्रवाह गरिएको उपबुँदा नं. १ को रकम चुक्ता गर्ने दायित्व कोषको हुनेछ ।
५. कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्था बिचको सम्झौता अनुसूची १७.१ मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि उक्त सम्झौता बाहेक अन्य कुनै कागजात आवश्यक पर्नेछैन ।
६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५ अन्तर्गत युवा तथा साना व्यवसायीहरुलाई परियोजना मात्र धितो लिई दुई लाखसम्मको कर्जा लगानी गरेमा त्यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्गमा गणना गरिनेछ । तर, उपबुँदा नं. १ मा उल्लेख भएको जम्मा गर्नुपर्ने रकममा कट्टा गर्न पाइने छैन । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा देहाय बमोजिमका व्यवस्थाहरु लागु हुनेछन् :

क. व्यवसायको उद्देश्य अनुसार कर्जा अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमानुसार तोकेको किस्तामा बुझाउनु पर्ने गरी सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ता तोक्नेछ र साँवा ब्याज भुक्तानी छुट अवधि (Grace Period) कोषले तोके अनुसार हुनेछ ।
ख. सम्बन्धित व्यक्तिले गर्ने स्वरोजगारमुलक व्यवसायसँग सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति नै सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तान नहुन्जेलसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जाको धितो हुनेछ ।
ग. कर्जा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नीहित रहनेछ ।
घ. उपरोक्त बमोजिम कर्जाको जोखिम तथा ऋण असुलउपर गर्नु पर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहनेछ ।

 

 

 

 

 

 



सोमबार २७, पुष २०७७ १२:१५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...


Yugnepal
Copyright © 2019 - 2021
Anubhabi Technologies Pvt. Ltd.