निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख दुई अध्यादेश सरकार बिरुद्ध विपक्षी दलहरुले कसे मोर्चा

काठमाडौं। सरकारले दुई अध्यादेश ल्याएपछि प्रतिपक्षी दलहरु एक ठाउँ आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धज्जी उडाएर सर्ससत्तावाद लाद्न खोजेको बुझाइमा पुगेका दलहरु लकडाउनलाई चिर्दै छलफलमा जुटेका हुन्। संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी तेस्रो संशोधनअध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु ल्याएपछि कडा प्रतिक्रिया जनाएका दलका नेताहरु कांग्रेसको आह्वानमा छलफलमा जुटेका हुन्। 

साना दल फुटाउने देखाएर आफ्नो दलको द्वन्द व्यवस्थापनमा लागेका प्रधामन्त्री
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस सहित राष्ट्रिय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी  र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेका हुन्। 

बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत,  नेताहरु गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा र राधेश्याम अधिकारी थिए। 

राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र शरदसिंह भण्डारी सहभागि थिए। समाजवादी पार्टीबाट डा। वावुराम भट्टराई, श्री उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट पशुपति शम्शेर राणा वैठकमा सहभागी थिए। 
 
वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् ल्याएको दुई अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएको जनाउँदै त्यसको निन्दा गरेको वैठकमा सहभागि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। 

‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ‘ वैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ। 

मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिले जारी गरेका दुई अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन वैठकले माग गरेको समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए।

बैठकले कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई द्रुत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तीमा छ। 

बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाले बताए।

बैठकले संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको चालेको अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहँदै लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउने यो बैठकले निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले बताए। 

वैठक पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयोजक शरदसिंह भण्डारी, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणाको नाममा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो।