सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन सत्ताको उन्मादमा गैर संवैधानिक कदम – डा शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सत्ताको उन्मादमा गलत कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । 

सरकारले ल्याएका दुई वटा राजनीतिक अध्यादेशबारे प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा डा कोइरालाले उक्त आरोप लगाएका हुन् । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणमा विश्वभर आक्रान्त भइरहेका बेलामा नेपाल पनि अछुतो नभइरहेको सन्दर्भमा उनले कोभिड–१९ को संक्रमणको यो घडीमा आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न सबै एकबद्ध पार्नेतर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्नेमा उल्टो नागरिक घरभित्र रहेको अवसर छोप्दै सरकारले ‘राजनीतिक दल’ र ‘संवैधानिक परिषद’ सम्बन्धी दुई अध्यादेश द्रुतगतिमा सोमबार जारी गरेको बताए । 

डा कोइरालाले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै लेखेका छन्, ‘स्पष्ट हुन्छ सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन । सरकार जनमतको दुरुपयोग गर्दै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ । यो घटनाले कतै संसदीय व्यवस्था नै समाप्त हुन लागेको त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।’

उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यदि यो कदमको यही अभीष्ट हो भने नेपाली काँग्रेस यसलाई कुनैपनि अवस्थामा स्वीकार गर्नै सक्दैन । लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको रक्षार्थ काँग्रेस जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि पछि पर्दैन ।’

उनले अझ स्पष्ट पार्दै लेखेका छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लगायतले सबै खाले विमति र आग्रहहरुबाट माथि उठेर सरकारलाई सघाउँदै आएका छन् । राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिले यस्ता निर्णय गर्नै सक्दैनन् । कतै शासक बन्ने सपना त होइन रु अन्यथा यो बेमौसमी बाजा किन रु संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित राख्नु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाउनु हो ।’

‘यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयबाट सरकारले संयमता गुमाएको र संवेदनहीन बनेको पुष्टि हुन्छ । सरकारको प्रधान दायित्व कोभिड–१९ का कारण भोकमरीमा परेका र थातथलो जान नसकेका नेपाली जनताको संरक्षण गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा सत्ताको उन्मादमा परेर राजनीतिक फाइदाको खेल प्रस्तुत गर्नुले चरित्र उदांगो भएको छ ।’ डा कोइरालाले भनेका छन्, ‘यो नेपाली राजनिती इतिहासकै दुःखद घटना मध्ये एक हो ।’

कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको यही ‘बेमौसमी बाँसुरी’ले संविधानले संवैधानिक नियुक्तिहरुमा गरेको साझा स्वामित्वको परिकल्पनामाथि समेत घात मात्र होइन जनमतको अपमान पनि भएको भन्दै सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले राष्ट्रप्रमुख कसैको गोटि वा दल भित्रको गुटको मात्रै भएको सन्देश गएको समेत आरोप लगाएका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘अलोकतान्त्रिक एवं संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिंदै सच्चिएर अघि बढ्न सरकारलाई अपील गर्दछु । मुलुकमा राष्ट्रियताको नारा दिने तर भित्री राजनीतिक अवस्था थिलोथिलो पार्दै बाह्य शक्तिलाई निम्त्याउने कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । अन्यथा मुलुक पुनः द्धन्द्ध, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको चलखेलको भूमरीमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । त्यसलाई थेग्न समकालिन कुनै नेतृत्वले पनि सक्दैन ।’