सरकार ... सातै प्रदेशमा अञ्चलाधीश कार्यालय खोलिदेऊ

विचार

Yugnepal     922 पटक पढिएको    

सरकार ... सातै प्रदेशमा अञ्चलाधीश कार्यालय खोलिदेऊ

सरकार ... सातै प्रदेशमा अञ्चलाधीश कार्यालय खोलिदेऊ 

राजेन्द्र पराजुली 
केही दिनदेखि नेपाली राजनीतिक बजार पशुपति शर्माको एउटा गीतलाई लिएर तात्न पुगेको छ । गीतका पक्षधर र विरोधी दुई कित्ता पनि स्पष्ट किटिएको छ, सहायक कित्ता पनि तयार हुँदैछन् । सरकार पक्षधर शर्मालाई बहिष्कार गर्नेसम्मको आदेश गरिरहेको छ भने इतरकित्ताले गीत एउटा सिर्जना भएकाले त्यसको स्वागत गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । गीतमा प्रयोग भएका दृश्य फरक विचार राख्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ । दृश्याङ्कन गर्दा विचार नपु¥याइएको देखिन्छ । तर, गीतले बोकेको वा दिन खोजेको सन्देश नेपालको अहिलेको परिवेशसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ स्
‘लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट
अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट।।।’

यो गीतले सरकारको मर्ममै प्रहार गरेको महसुस सरकार समर्थकलाई हुनपुगेको छ । यसकारण शर्मा युट्युबबाट आफ्नो गीत हटाउन बाध्य भएका छन् । सायद, उनी निरन्तर धम्कीको सिकार बने वा आफ्नै सिर्जनाको हत्यारा आफैँ बन्न तयार भए १ ९यो खोजीको विषय हुन सक्छ ।० अचम्म त के छ भने दुईतिहाइको सरकार एउटा गीतको शब्दबाट हतासिएको छ, तर्सिएको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भनेका थिए । संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीको भनाइलगत्तै यो गीत बजारमा हिट भएको छ । 


यो गीतले समसामयिक सन्दर्भलाई विषयवस्तु बनाएको छ । शर्मा र यो गीतमाथि कुनै पनि हस्तक्षेप नहुँदो हो त यो उतिविधि हिट ९जति अहिले भएको छ० नहुन सक्थ्यो । उसै पनि समसामयिक विषयका सिर्जनाको आयु त्यति लामो हुँदैन । गीत सुन्दा शर्माको आवाजले भन्दा त्यसमा प्रयुक्त शब्दले स्रोतालाई आकर्षित गर्छ । अहिले नेपालको भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृतिले चुली छुन लागेको जोकोहीले महसुस गर्छन् । यो तथ्यलाई बुझ्न अन्त जानै पर्दैन, हामी आफ्नो दैनन्दिन जीवनमा भोगिरहेकै छौँ । 

केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारको चित्र प्रस्तुत गरिसकेको छ । उक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारलाई लिएर चिन्ता प्रकट गरेको छ । आम जनता सार्वजिनक क्षेत्रमा घुस नख्वाई कुनै काम नहुने अवस्थाबाट प्रताडित छन् । सर्वसाधारणको पीडालाई एउटा कलाकारले आफ्नो सिर्जनामा पस्कनुलाई कुनै पनि कोणबाट अन्यथा मान्न सकिन्न ।  

एउटा गीतलाई लिएर सरकारले जुन व्यवहार प्रस्तुत गरेको छ, त्यसले सत्ताको वस्त्र फुकालिदिएको छ । अब सरकार निर्वस्त्र छ, उसका अङ्गप्रत्यङ्ग सहजै हेर्न, देख्न र बुझ्न सकिने अवस्था आएको छ । सरकार यो तथ्यलाई बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको छ । यो मुलुकलाई धमिराले जसरी भित्रभित्रै खाइरहेको र प्रगतिपथमा लम्कन रोकिरहेको एउटै विषय हो– ‘भ्रष्टाचार’ । मूल विषयमा केन्द्रित नभई सरकार सिर्जनामाथि हमला गर्न उत्सुक हुनु कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्तैन । यतिखेरै सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रणको प्रयास पनि गर्न खोजेको छ – यसबारे छुट्टै बहस आवश्यक छ ।

केही महिनाअघिको एउटा प्रसङ्गमा जाऔँ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई एउटा गज्जबको आदेश दिए– सरकारको विरोध गर्नेमाथि अरिङ्गालको गोलो बनेर चिल्दिनु । सरकार विरोधी आवाज सुन्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको भेउ पाउन त ओलीको यो आदेश नै पर्याप्त छ । उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल बन्न दिएको आदेशबाट कतिपय स्वाभिमानी कार्यकर्ताको मनमा ठेस पुगेको थियो । त्यसकारण पनि ओली आफ्नो आदेशलाई परिमार्जन गर्न बाध्य भएका थिए । तर, उनका परम आदर्श कार्यकर्ताले त्यो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नु नै परमकर्तव्य ठानिरहे । नतिजामा गायक शर्मा तारो बन्न पुगे । 

अब आफ्नै प्रसङ्ग । यसै वर्ष प्रकाशित मेरो कथासङ्ग्रह ‘अघोरी’ बारे ९अघिल्लो ‘शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा’मा पनि० चर्चापरिचर्चाका क्रममा देशका केही स्थानमा जाने र स्थानीय साहित्यकारहरूसँग संवाद गर्ने सुवर्ण अवसर मलाई मिल्यो । कार्यक्रम आयोजकप्रति म कृतज्ञ छु । कार्यक्रममा सहभागी केही मित्रले मलाई कथाको शिल्प, शैली र स्तरबारे होइन, मैले कथामा उठाएका विषयबारे प्रश्नको झटारा बर्साए ।  

ती प्रश्न यस्ता थिए–

तपाईंले कथामा वामपन्थीलाई मात्र किन प्रहार गरेको

तपाईंले वामपन्थी खराब र नेपाली काङ्ग्रेस ठीक भन्नुभयो किन 
माक्र्सवादलाई बेठीक भन्ने तपाईंको हैसियत के हो

तपाईं सुनियोजित, प्रायोजित र वामइतर विचारबाट प्रेरित भएर किन कथा लेख्नुहुन्छ 

तपाईं काङ्ग्रेसको कुन पदमा हुनुहुन्छ 

सरकारले राम्रो काम गरेको विषयमा कथा लेख्न तपाईंलाई आउँदैन आदिआदि । 

सार्वजनिक साहित्यिक कार्यक्रममा आफूमाथि यस्ताखाले प्रश्न बर्सिएलान् भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइन । म सोच्थेँ, मेरा लेखनीका कमजोरी र सामथ्र्यबारे प्रश्न आउलान् भन्ने । नसोचिएको प्रश्न उठ्दा उत्तर दिन गाह्रो पर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । त्यसमाथि मजस्तो लजालु र सकेसम्म मञ्चमा बस्नु नपरोस्, बोल्नु नपरोस् भन्ने चाहना राख्नेका निम्ति ती प्रश्न अरिङ्गालले चिलेको भन्दा पनि कडा थिए । 

प्रश्नका उत्तर दिन मलाई उतिविधि गाह्रोचाहिँ थिएन । किनभने, मैले आजका मितिसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन । कुनै पनि राजनीतिक दलको झोला बोकेर कतै नियुक्ति खाएको छैन । र, म आजका मितिसम्म पनि लेखक सधैँ प्रतिपक्षमा हुन्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छु र रहनेछु पनि । अनि म माक्र्सवादजस्तो एउटा ‘विज्ञान’को विरोधी पनि होइन । ९स्मरण रहोस्, यो मेरो स्पष्टीकरण होइन ।० 

देशलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुखी राख्ने नारा लगाउने काममा वामनेता वा पार्टी अन्यभन्दा अगाडि छन् । तिनले जनतालाई थुप्रैखाले सपना बाँडेका छन् । नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्ति दिने र विभेदरहित समाज निर्माण गर्ने तिनका धेरै पुराना वाचा हुन् । निर्वाचनमा तिनले तयार पारेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने त आधा दशकमै मुलुकको कायापलट हुनेछ । त्यही चुनावी घोषणापत्रलाई आफ्नो सपना ठान्ने नेपालीको सङ्ख्या ठूलो छ । यही कारण तिनले वाम उम्मेदवारलाई सहर्ष आफ्नो अमूल्य मत खन्याइदिएका हुन् । अहिले वामपन्थीको बलियो सरकार छ तर छैन त जनतालाई बाँडिएको सपनाप्रतिको जिम्मेवारीबोध १ जनताको सपना धमिला हुँदै गएका छन् । आफैले बाँडेको सपनालाई कुल्चिँदै हिँड्नु नेताहरुको दैनिकीजस्तै भएको छ ।

जसले जनताको सपनामा कुठाराघात गर्छ, जसले जनताको सपनाको हत्या गर्छ, सपनामाथि बलात्कार गर्छ, त्यसलाई व्यङ्ग्य गर्नु म आफ्नो लेखकीय कर्तव्य ठान्छु । हिजोका दिनमा अन्य दलको सरकार हुँदा पनि म प्रतिपक्षी कित्तामै थिएँ र आफ्नो लेखनीमार्फत् तत्कालीन सरकारमाथि व्यङ्ग्य गर्नु मेरो उद्देश्य रहन्थ्यो । आज पनि म प्रतिपक्षी कित्तामै उभिएको छु । यसो गर्दा किन सरकार र यसका आसेपासेलाई सहीनसक्नु भएको रु 

एउटा लेखकले सरकार रिसाउला कि भनेर ‘सेल्फसेन्सरसिप’ गर्नुपर्ने दिन मेरो देशमा आएको हो रु हो भने, भो पुग्यो अब राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलन  चाहिएन अब गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा नयाँ संविधान पनि १ परिवर्तनको अर्थ बाँधिनु होइन, उन्मुक्त हुनु हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु हो । 

सरकारसँग मेरो एउटा प्रश्न छ– के अब पञ्चायतकालमा जस्तै कुनै पनि सिर्जना सार्वजनिक गर्नका लागि अञ्चलाधीश कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आएको हो रु हो भने, ए सरकार छिट्टै खोलिदेऊ सातै प्रदेशमा एकरएकवटा अञ्चलाधीश कार्यालय १ 



मङ्गलबार ०७, फागुन २०७५ १०:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...


Yugnepal
Copyright © 2019 - 2024
Anubhabi Technologies Pvt. Ltd.