सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता लिनेको भीड, प्रशासनमा भारतीय मोटरसाइकलको चाप

देश

सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता लिनेको भीड, प्रशासनमा भारतीय मोटरसाइकलको चाप 

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतलको पछिल्लो आदेशसँगै जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका आमाबुवाका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रम शुरु भएको छ । 

खासगरी मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा नागरिकता लिन आउनेको थामिनसक्नुको भीड छ । भीड बढेका कारण प्रशासनले ‘टोकन’ प्रणाली लागु गरेको छ । बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार मोरङमा कूल ७ सय ४५ जनाले नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला प्रशासनबाट कूल ३ हजार ५ सय टोकन वितरण भएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेली र उर्लाबारीमा पनि नागकिता लिन आउनेको चाप उत्तिकै छ । 

नागरिकता वितरणको क्रम सुरु भएसँगै इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेलीमा भने भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् । कार्यालय परिसरमा दैनिक १२ देखि १५ वटासम्म भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल पार्किङ गरिएको हुन्छ । ती मोटरसाइकलमा आउने मानिसहरुले नागरिकता लिँदा चाहिने कागजात मिलाउँदै गरेको दृश्यसमेत देखिने गरेको रंगेलीका स्थानीय पत्रकार रविन्द्र बरालले बताए । 

उनले भने,‘‘वंशज नागरिकता वितरण आरम्भ भएसँगै इलाका प्रशासन कार्यालय परिसरमा बिहारमा दर्ता भएका भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकको चाप बढ्न थालेको छ । यस्ता मोटरसाइलकमा चढेर आउनेहरुले नै कागजात मिलाउँदै गरेको देखिन्छ ।’’ 

पछिल्लो पटक रंगेलीबाट १ सय ६० र उर्लाबारीबाट ७९ वटा नागरिकता वितरण भएको छ । कार्यालयले वैशाख १५ गतेसम्मका लागि दैनिक ५० वटाका दरले नागरिकता दिन टोकनसमेत वितरण गरिसकेको छ । 

वैशाख १६ गतेदेखि पुनः अर्को टोकन वितरण गरिने जानकारी दिँदै इलाका प्रशासन कार्यालय रंगेलीका प्रमुख जयप्रकाश बस्नेत भन्छन्,‘‘अहिले दैनिक ५० वटाका दरले नागरिकता वितरण गरिरहेका छौं । सिमावर्ती क्षेत्र भएकोले भारतीय सवारी साधन चल्ने नै भए । तर, ती सवारीको बारेमा मलाई धेरै ज्ञान छैन् ।’’ 

नागरिकता वितरण गर्दा चाहिने स्थायी बसोबासको प्रमाण, बिजुलीको शुल्क तिरेको बिल, पानीको बिल आदि कागजात इलाका प्रशासन कार्यालय मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको बस्नेतले बताए । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहमन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नागरिकता वितरण नगर्न र बरु रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

चैत २५ को उक्त आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरेपछि नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको हो । वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने गरी गृहमन्त्रालयले गत चैत १९ गते मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना पठाएको थियो ।  नागरिकता पाउनका लागि  आमा र बाबुुको  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र  अनिवार्य हुुनुुपर्छ । २०६३  सालमा टोलीले  देशभर १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मको आाधारमा नागरिकता वितरण गरेको थियो ।  बाह्रखरी अनलाइनबाट