सुदूरपश्चिम सरकार गठन अव अङ्क गणितमा निर्भर

धनगढी भदौ २०  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार २०७४ सालमा गठन हुँदा तत्कालीन नेकपाको बहुमत थियो। ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ३९ जना नेकपाकै थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर तत्कालीन नेकपाले एकल सरकार बनायो।

तत्कालीन अवस्थामा बहुमत प्राप्त नेकपाबाट बहुतका साथ त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए। जुन, बलियो सरकार मानिएको थियो। तर, उनको कार्यकालको साढे तीन वर्ष बित्दासम्म अब सरकारले बहुमत गुमाइ सकेको छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी ब्युँतिएपछि उनी अल्पमतमा परिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रको एक जना प्रदेश सभा सदस्य बर्खास्त भएपछि सो पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्या १४ बाट १३ मा झरेको छ।

प्रदेश सभामा उनको पार्टी दोस्रो स्थानमा छ। अव सरकार जोगाउन कम्तीमा पनि २७ जना प्रदेश सभा सदस्यको साथ चाहिन्छ। पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणसंगै अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि पार्टीले अरु पार्टीको साथ बिना सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिदैन।

यसैबीच, एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी० गठन भएपछि नयाँ तरङ उत्पन्न भएको छ। यसले प्रदेश सरकारमा पनि हलचल सृजना गरेको छ। हाल माओवादी नेतृत्वमा एमाले र नेकपा ९एस० को संयुक्त सरकार रहे पनि अब एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निश्चित देखिन्छ।

एमालेभित्र किचलोको बेला सो पार्टीका ओली पक्षका खेमा सरकारभित्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको थियो। तत्कालीन नेपाल पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

अब प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी सङ्ख्या पनि बढेको छ। सुरुमा तीन पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेकोमा अब एमाले, माओवादी, नेकपा ९एस०, नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी गरी पाँच पार्टी भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टीको रुपमा प्रदेश सभामा पुगेको पार्टी पछि गएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो। पार्टी विभाजन भएसंगै जसपाका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यको झुकाउ दुईतिर देखिएको छ।

यसरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको बहुमत छिन्नभिन्न भएसंगै अब यो प्रदेशमा अङ्क गणितीय जोड घटाउको राजनीतिको उदय भएको छ। वर्तमान सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालको करिब डेढ वर्ष समय बाँकी रहेको बेला सरकार परिवर्तनको सम्भावना निश्चित छ। सरकार परिवर्तन हुने भएसंगै वर्तमान मुख्यमन्त्रीको पार्टी माओवादी केन्द्र, माधव नेपालको पार्टी नेकपा ९एस० र नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्ने दाउमा लागेका छन्। यद्यपि, सबै पार्टी अल्पमतमा छन् ।

प्रदेश सभामा नेकपा  एस ठूलो दल बन्न सक्ने चर्चा चले पनि सो पार्टीको पक्षमा हालसम्म १० जना प्रदेशसभा सदस्यलेमात्रै सनाखत गरेका छन्। यो पार्टी ठूलो भएमा मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन सक्छ।यता नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सम्भावना देखिन्छ। त्यसो

नेतृत्व जुन पार्टी गरे पनि अब सरकार गठन अङ्क गणितमा मात्रै निर्भर हुनेछ। दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई २२ भदौसम्म दल रोज्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले दिएको छ।