संसद विघटनबारे सुनुवाइ जारी, वार र बेञ्चबीच सवाल जवाफ

संसद विघटन

काल्पनिक कुरामा अदालत जान मिल्दैनु

हाम्राकुराबाट साभार
 प्रकाशित २०७७ माघ ४ आइतबार

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आइतबारको सुनुवाइमा समेत अघिल्ला सुनुवाइहरुमा जस्तै इजलासमा वार र बेञ्चबिच सवाल जवाफ भइरहेको छ ।

सुनुवाइकै क्रममा रिट निवेदक पक्षका तर्फबाट अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा नै पाँच वर्ष म्याद तोकिएको प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको भन्दै बहस गरेका छन् ।

उनले संविधान अनुसार विभिन्न विकल्प अपनाउदा पनि संसदले सरकार गठन गर्न नसकेको खण्डमा मात्रै संसद विघटन हुन सक्ने तर प्रधानमन्त्रीले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार नभइ संविधान विपरित राजनीतिक कारणबाट संसद विघटन गरिएको जिकिर गरे ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक विषय भएको आशयको जवाफ प्रधानमन्त्रीको छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटनको कुरा उच्चारण गर्न पनि मिल्दैन, संविधानसँग जोडिएको कुरा विशुद्ध राजनीतिक घटना हुन सक्दैन,’ आइतबारको सुनुवाइका क्रममा धारणा राख्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने ।

उनले संविधान अनुसार मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्य संसद प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने भन्दै सुनुवाइमा सहभागी हुँदै भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, ३ र ७ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार छैन ।’

रिट निवेदकका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले धारणा राख्दै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आचार्यलाई प्रश्न गरे ।, ‘धारा ७६ ९२० कै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन र रु

प्रधानन्यायाधिश राणाको प्रश्नपछि वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले काल्पनिक कुरामा अदालत जान नमिल्ने धारणा राखे । ‘यस्तो काल्पनिक कुरामा अदालत जान मिल्दैन, यो कुरा हाउसले भन्ने हो श्रीमान ।’

आचार्यले सरकार बनाउनका लागि संविधान अनुसार प्रयोग गरिने सबै विकल्प प्रयोग गरेपछि मात्र संसद विघटनको प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताए । त्यसअघि अरु कुनै कारणबाट पाँच वर्ष संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको उनले जिकिर गरे ।

प्रधानन्यायाधिश राणाले सोधे, ‘संविधानमा त समय अगावै भन्ने पनि छ नि वरिष्ठज्यू रु,’

आचार्यले भने, ‘मैले चाहेमा भन्ने कहिँ छ र श्रीमान रु’

‘प्रधानमन्त्रीले संविधान बमोजिम धारा ७६ को उपधारा १, ७ र धारा ८५ अनुसार मैले विघटन गरें भनेर स्वीकार गरेपछि रु, आचार्यले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा समेत प्रतिनिसभा विघटनको अधिकार नहुने बताए ।

राणाले सोधे, ‘जुनसुकै सरकार बनेपनि संसद नै फेस गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो रु’

यही सवाल जवाफका बीच संवैधानिक इजलासमा अझै पनि सुनुवाइ जारी छ ।