नेकपा ‘विघटित’ अवस्थामा १० महिनासम्म राजनीतिक प्रतिवेदन गायब

राजनिति

Yugnepal     879 पटक पढिएको    

नेकपा ‘विघटित’ अवस्थामा  १० महिनासम्म राजनीतिक प्रतिवेदन गायब

 


काठमाडौं।विधानतः ६ महिनामा बस्नुपर्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० महिनामा बित्दा पनि बस्न सकेको छैन। कहिले बस्ने भन्ने अहिलेसम्म कुनै टुंगो पनि लागेको छैन। नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि १० दिन अमेरिका प्रस्थान गर्ने भएपछि यो बीचमा पनि पार्टीका कुनै पनि गतिविधि नहुने र एकीकरणा प्रकृया अघि नबढ्ने नेताहरूले बताएका छन्।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि नबस्ने र पार्टी एकता पनि आधारभुत तहसम्म विस्तार हुन नसक्दा पार्टी संरचना‘विघटित’ र संगठनहरू‘दुर्घटित’ हुन पुगेको नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन्।


नेकपाका चौंथो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल नेकपा विघटित अवस्थामा रहेको बताउँछन्।“नेकपाको केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीमात्रै छ।तलका कमिटी छैनन्।आधारभूत तहमा त दुवै पार्टी ९पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र० विघटित छ,” उनी भन्छन्।

त्यस्तै तर्क छ( नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीको पनि। नेकपाको सांगठनिक एकताको कोर्ष पूरा नहुँदा पार्टीले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको उनको भनाइ छ।

“एकवर्षसम्म पार्टी एकता विस्तार नहुनु भनेको निकै नोक्सानदायी कुरा हो।पार्टी एकता हुँदा तीन महिनाभित्र एकताको सबै काम सक्ने भनिएको थियो तर अहिले दश महिना पूरा भइसकेको छ,” बाह्रखरीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उनले भने, “गएको संसदीय चुनाव र प्रदेशको चुनावयता दुवै पार्टीको पार्टी पंक्ति निस्क्रिय अवस्थामा छ।सरकारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताबाहेक लाखौँलाख कार्यकर्ता नेता(कार्यकर्ता बेरोजगार छ।संगठन ‘प्यारालाइज्ड’ अवस्थामा छ।पार्टी एक किसिमको विघटित अवस्थामा छ।सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको यो अवस्था आउनु निकै दुःखदायी कुरा हो।”

त्यो एमाले यो नेकपा 

पार्टी एकतापूर्व तत्कालीन एमालेको संगठन व्यवस्थित थियो।कमिटीको आवधिक बैठक समय–समयमा हुन्थे।स्थायी कमिटीको बैठक नियमितजस्तोबस्थ्यो।र, हरेक माथिल्ला कमिटीले गरेका निर्णय तल्ला कमिटीले अनुमोदन गर्थे।

आवधिक अधिवेशनमात्रै होइन तहगत कमिटीहरूको बैठक र भेला पनि नियमित हुन्थ्यो। र, नेतृत्व तहमा गुटगत मनोदशा व्याप्त रहे पनि संगठन प्रणाली जीवन्त थियो। नवौँ महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पार्टीका संगठित सदस्य कुनै न कुनै कमिटीमा आवद्ध हुनुपर्ने र क्रियाशील हुनुपर्ने उल्लेख भएकाले एमालेका साधारण कार्यकर्तासम्म बेरोजगार थिएनन्।

तर, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकसमेत बस्न नसकेको बताउँछन्– स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवाली।

“विधानमा ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटी बोलाउने भनेर लेखिएको छ।आजसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छैन।एकताका दिन घोषणा गर्नका लागि बैठक बोलाइयो।तर, त्यहाँ कुनै अजेन्डा प्रस्तुत भएन,” उनले भने, “नेकपाका सदस्य भएको पार्टी कुनै न कुनै कमिटीमा आवद्ध रहेर क्रियाशील हुनुपर्छ।तर पार्टी केन्द्रीय सदस्य पनि जिम्मेवारीविहीन छन्।”

स्थायी कमिटीले कार्यदल गठन गर्‍यो, विघटन भएको थाहै पाएन

विधानतः तीन महिना ९अहिले परिमार्जन गरेर २ महिनामा बोलाउने भनिएको छ।० मा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटीको बैठक २१ असारपछि झन्डै ६ महिनामा बस्यो, मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म।

स्थायी कमिटीको बैठकले संगठनात्मकम एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

तर, कार्यदलले काम गर्दागर्दै त्यसलाई विघटन गरेको आरोप लगाउँछन्( ज्ञवाली। १५ दिनको कार्यावधि तोकिए पनि दुईमहिनासम्म एकताको प्रस्ताव तयार पार्न नसकेको भन्दै गत फागुन १० गते बसेको सचिवालयको बैठकले ९ सदस्यीय कार्यदल विघटन गर्‍यो। र, सचिवालयले नै एकताको सम्पूर्ण काम टुङ्गो लगाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने निर्णय गर्‍यो।

“स्थायी कमिटीले कार्यदल बनायो।त्यो कार्यदलले जिम्माको काम गरिरहेको पनि थियो,” ज्ञवाली थप्छन्, “स्थायी कमिटीको कार्यदल विघटन नै गर्नुपर्ने भए पनि स्थायी कमिटीमा आउनुपथ्र्यो, प्रतिवेदन ल्याइनुपथ्र्यो, के समस्या आइपर्‍यो, स्थायी कमिटीमा खुलम्खुला छलफल गरेर कसरी जाने भनेर निर्णय गराइनुपर्थ्यो।तर, त्यसो नगरी बीचैमा सचिवालयले कार्यदल विघटन गर्‍यो।आफैँले अहिलेसम्म पनि प्रस्ताव तयार पार्न सकेन।यो विडम्बनापूर्ण कुरा हो।”

दश महिनासम्म प्रतिवेदन गायब

जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा भएलगत्तै जेठ १६ गते नेकपाले अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरेको थियो। नेकपाले मातहतका कमिटी, सदस्यहरूलाई जारी गरेको अपानीमा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने उल्लेख थियो।अपानीको ६ नम्बर बुँदामा ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का तर्फबाट निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरिएको घोषणा–पत्र, अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिने निर्णय गरियो।अध्यक्षहरूले १५ दिनभित्र उक्त दस्तावेज सम्पादन गरिसक्नुहुनेछ र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन तथा वितरण गर्नेछ’ लेखिएको थियो।

नेकपाका केन्द्रीय नेताका अनुसार माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असार ४ गते पार्टी अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन अन्तिम सम्पादनका लागि दिएको थियो। तर, हालसम्म पनि अध्यक्षद्वयले राजनीतिक प्रतिवेदन टुङ्गो लगाउन नसकेकोमा पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले रोष प्रकट गरेका छन्। “पार्टीएकता भएको १० महिना बित्दा पनि सांगठनिक एकीकरण पूरा नहुनु र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नहुनुले हामी उच्च तहका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ।गुटगत चिन्तन, व्यक्तिगत स्वार्थ र प्राथमिकताको उपेक्षाले हामी सबैलाई बर्बाद गर्नेछ।अकर्मण्य र तमासे नबनौँ, गरौँ,” उनको आग्रह छ।

“पार्टीको नेतृत्व भन्नाले राजनीति, वैचारिक र सांगठिनक नेतृत्व गर्ने भन्ने बुझिन्छ।तर, १० महिनासम्म पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज नै छैन, उहाँहरूले के नेतृत्व गर्नुभयो रु,” नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल प्रश्न गर्छन्।

नेतृत्वको स्वेच्छाचारिता

नेकपाको गतिशून्यको कारक अध्यक्षद्वय भएको ज्ञवालीको तर्क छ।उनी राजनीतिक, सांगठनिक नेतृत्वकर्ताका हिसाबले यसको जिम्मा अध्यक्षद्वयले नै लिनुपर्ने बताउँछन्।

“कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्‍यो।त्यहाँ घनिभूत छलफल हुन्छ।समस्या देखिए समाधानका उपायसहितका सुझावहरू आउँछन्,” ज्ञवाली थप्छन्, “त्यतातिर नलाग्ने स्वेच्छाचारी ढंगले, आफ्नै किसिमले हिँड्ने एउटा प्रवृत्ति देखियो, जसले गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।”


पूर्वएमालेभित्र झाँगिएको गुटगत मनोवृत्ति

नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले एकीकरण अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा। पार्टीभित्रका गुटका शक्ति सङ्घर्ष र गुटगत मनोवृत्ति पनि एकता विस्तारको मुख्य बाधक बनेको थापाको निष्कर्ष छ।

“खासगरी पूर्वएमालेभित्र शक्तिशाली गुटहरू छन्।पार्टीभन्दा गुट र विचार भन्दा पावर शक्तिशाली भयो,” उनी कारण पहिल्याउँछन्, “भिन्न विचार दृष्टिकोणकाबीच शक्ति सङ्घर्ष हुँदा एकीकरण ओझेलमा पर्‍यो।”

दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली हुँदा पनि कतिपय निर्णय लिन अप्ठ्यारो भइरहेको उनको तर्क थियो। “निर्णय गर्दा एउटा अध्यक्षले मात्रै गरेर नहुनेभयो।दुवै अध्यक्षले निर्णय गर्नुपर्ने भयो।कतिपय सवाल र दृष्टिकोणमा दुवै अध्यक्षको मात्रै मतैक्य भएर पनि हुँदैन।गुटहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ।अहिले ठ्याक्कै नमिलेकोचाहिँ पूर्वएमालेभित्रको गुटको व्यवस्थापन हो,” उनको ठम्याइ छ।

उनले पूर्वमाओवादीभित्र भोलिको नेतृत्व कसले लिने भन्ने बाहेक अहिले एकीकरणप्रति कुनै समस्या नरहेको जिकिर गर्छन्। तर, पूर्वएमालेमा भावि नेतृत्वको विषयलाई लिएर अनेक चर्चापरिचर्चा शुरू भइसकेका छन्। एकता अघि बढ्न नसक्नुका पछाडि कहीँकतै त्यही तत्वले भूमिका खेलेको हुनसक्ने थापाको बुझाइ छ।बाह्रखरी



आइतबार ०३, चैत २०७५ ०८:१२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Loading...


Yugnepal
Copyright © 2019 - 2024
Anubhabi Technologies Pvt. Ltd.