दशगजाका सीमास्तम्भ केही हराए, केही जीर्ण

बाँके। विसं १९१४ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई सहयोग गरे। त्यसबापत १८७३ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भू–भागमध्ये पुरस्कारस्वरुप १९१७ मा बाँके, बर्दिया, कै लाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता आयो। यी चार जिल्ला नयाँ मुलुकका रुपमा चिनिन्छन्।

नयाँ मुलुक र भारतबीचको सीमा छुट्याउन स्तम्भ राखियो। ती पिलर जंगबहादुर राणाको पालामा राखिएकाले जंगेपिलर भनिएको हो। त्यस्तै, दुई मुलुकको सीमा छुट्याउन नेपाल–भारतले १०(१० गज जग्गा दिएका कारण सीमालाई दशगजा भन्ने गरिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका पालामा दशगजामा राखिएका जंगेपिलर हराउँदा र जीर्ण हुँदा पुनःनिर्माण, मर्मत तथा संरक्षणमा नेपाल सरकार उदासीन बन्दै गएको छ।  

बाँकेको पूर्व र दक्षिण सीमा भारतसँग जोडिएको छ। पूर्वतर्फ राप्ती नदी र पश्चिम–दक्षिण भारतसँगको सीमा छुट्याउने मानखोला छ। तर, चार वर्षयता राप्ती नदी, मानखोला र बगरमा नेपाल–भारत सीमा छुट्याउन मुश्किल छ। नदी र बगरमा दशगजा देखिँदैन। नेपाल–भारत सीमामा राखिएका जंगेपिलर र सहायक पिलर बाढीले बगाएको छ, जसका कारण सीमा यकिन गर्न मुश्किल भएको हो। 

नरैनापुर गाउँपालिका भगवानपुर हुँदै भारत पसेको राप्ती नदीले ६४३ ९१४० नम्बरको सीमास्तम्भ बगाएको छ। उक्त जंगेपिलर स्थानीय बासिन्दाले खोज्ने प्रयास गरे पनि पत्ता लागेन। “गाउँ हुँदै नदी भारततिर बगेको छ, बालुवाको बगर छ, पानी र बालुवामा नेपाल–भारत सीमा यकिन हुन समस्या छ,” स्थानीयवासी राजकुमार मौर्य भन्छन् – “समयमै सीमास्तम्भ पहिचान गरिएन भने भविष्यमा सीमा विवाद हुन सक्छ।”

भारतीय सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी० ले त्यहाँ निगरानी बढाउँदै आएको स्थानीयवासी बताउँछन् तर, नेपाल सरकार भने सचेत देखिन्न। बाँकेका सुरक्षा अधिकारीहरुले त्यसबारे पटकपटक केन्द्र सरकारलाई लिखित जानकारी दिँदै आएका छन्। सीमास्तम्भ खोज्ने प्रयास हालसम्म भएको छैन।

“कम्तीमा सरकारले हाम्रो सीमा यहाँ हो भन्न सक्नुपर्छ, नदी, खोला बगेको स्थानमा पनि सीमा स्थापना आवश्यक छ,” मौर्य भन्छन्। उक्त स्तम्भ मात्रै होइन, बाँकेको पूर्वी सीमा कटकुइया र पश्चिम मानखोला सीमासम्मका मुख्य पाँच ९जंगेपिलर० र सहायक आठ गरी १३ वटा स्तम्भ राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको छ। दुई मुलुकको जिल्लास्तरीय सुरक्षा अधिकारीबीचको ‘काउन्टरपार्ट मिटिङ’मा त्यसबारे छलफल हुने गरेको छ तर, केन्द्रबाट मात्रै सीमाको खोजी, जीर्णको मर्मत हुने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन नभएको हो। 

हराएका सीमा स्तम्भको खोजी भएको छैन भने २५ वटा भन्दा बढी जीर्ण स्तम्भ मर्मत हुन नसकेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेका छन्। सीमा सुरक्षाका लागि बाँकेमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी ३० नम्बर गणका अधिकारीहरुले त्यसबारे केन्द्रलाई जानकारी गराउँदै आएका छन्। नेपाल–भारत बाँके सीमामा रहेका ६३५ ९३०, ६४३ ९१४०, ६४४ ९१६०, ६४५ ९१७(१० र ६५७ नम्बरका मुख्य स्तम्भ ९जंगेपिलर० हराएका छन्। स्थानीय प्रशासनले नदी र खोलाले बगाएको दाबी गरेको छ।

त्यसअघि ६३८(६, ६३९(१७, ६४३(१, ६४३(२, ६४४(१, ६४४(२, ६४५(१ र ६५६(१ नम्बरका सहायक स्तम्भ पनि हराएका थिए। अहिले ६३६(४, ६४६(१९ र ६५५(३६ नम्बरका मुख्य स्तम्भ र १९ वटा सहायक स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन्। त्यस्तै, एक मुख्य स्तम्भ र तीन सहायक सीमा स्तम्भको पुनःनिर्माण र १७ स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बाँकेको सीमामा मुख्य र सहायक गरी ३०७ स्तम्भ छन्। 

मुख्य ३२ स्तम्भमध्ये पाँच राप्ती नदी र मानखोलाले बगाएको हो। कुल २७५ सहायक स्तम्भमध्ये पाँच वटा खोलामा बगेका र तीन वटा हराएका हुन्। नेपालगञ्जको मुख्य नाका जमुनाहा नजीकैका सहायक सीमास्तम्भ पनि हराएका छन्। बाढीमा बगेर वर्षौंदेखि हराएका सीमास्तम्भ खोजीका लागि आवाज उठे पनि सरकारी निकायले खोज्ने प्रयास नगरेको नरैनापुरका स्थानीयवासी पर्शुराम शुक्लाले बताए। 

उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाले हराएका स्तम्भ खोज्ने प्रयास गरे पनि फेला परेका छैनन्। लामो समयदेखि जंगे ९मुख्य० र सहायक स्तम्भ खोलाले बगाउँदा, पुनःर्निमाण र मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन। स्तम्भ पुनःनिर्माण तथा मर्मत दुई देशका अधिकारीको उपस्थिति गर्नुपर्दछ। बाँकेमा लामो समयदेखि साविक ठाउँमा स्तम्भ नहुँदा सरकारले पुनःनिर्माण, मर्मत र संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको बाँकेवासीको गुनासो छ। 
सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल ३० नम्बर गणका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक अधिकारीले सीमास्तम्भ राख्ने र मर्मत गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारलाई मात्र रहेको बताउछन्। सीमास्तम्भबारे दुई मुलुकका सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ। त्यसपछि सामूहिक रूपमा अनुगमन गरिन्छ। संयुक्त टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा दुई मुलुकका प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेपछि मात्र मर्मत गरिन्छ।

सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी भन्छन्– “सीमास्तम्भको समस्या समाधान समयमै गर्नुपर्छ। नत्र पछि विवाद हुन सक्छ।” उनका अनुसार सीमास्तम्भ मर्मत महङ्गो हुने र लामो प्रक्रिया लाग्ने हुँदा समस्या देखिने गरेको हो। त्यसका लागि दुई मुलुकका नापी प्राविधिक आवश्यक पर्छन्। नेपाल–भारत दुई पक्षको सहमतिमा हराएको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ र जीर्णको मर्मत गर्न सकिन्छ। 

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले काउन्टरपार्ट मिटिङमा त्यसबारे छलफल हुने गरेको जानकारी दिए। “केन्द्र सरकारले पहल थालेको छ, विस्तारै यो समस्या पनि समाधान हुन्छ,” उनले भने – “सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ।” यसअघि दुवै मुलुकको सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले आफ्नातर्फको जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ तर, नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा भने सीमास्तम्भ मर्मत परेको छैन। 

नेपालले बेजोड र भारतले जोड अङ्कको सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने सहमति भएको थियो। भारतीय पक्षले बाँकेको सीमामा रहेको ६१८ र बर्दियाको ८२ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत गरिसकेको छ तर, नेपालले गर्ने भनिएको बाँकेको ५२५, ६२३ र बर्दियाको ९४ नम्बरको सीमास्तम्भ मर्मत हुन सकेको छैन। बर्दियामा दुइटा सीमास्तम्भ मात्र मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले एक–एक वटा बाँडिएको थियो। 

अति जीर्ण सीमास्तम्भ मर्मत गर्न स्थानीय प्रशासनले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्दै आएको छ तर, केन्द्रले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेको छैन। बाँके र बर्दियामा सीमाका तीन वटा मुख्य सीमास्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। राप्ती नदीले बगाएर लगेको दुइटा मुख्य स्तम्भबारे दुवै मुलुकका अधिकारीबीच छलफल हुन आवश्यक छ। हराइसकेको स्थानमा नयाँ सीमास्तम्भ राख्दा दुई मुलुकका अधिकारीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

जीर्ण भइसकेका सीमास्तम्भ मर्मत गर्न भने उपस्थिति अनिवार्य छैन जुन देशको भागमा परेको हो, उसैले मर्मत गरे पुग्छ। नेपालले आफ्नो भागमा परेको पिलर मर्मत नगरेको कारणबारे भारतीय अधिकारीहरूले पटकपटक सोध्ने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन्।