सडक मर्मत–सम्भार जिम्मेवारीको टुंगो लागेन, केन्द्रले निर्णय नगर्दा ७ हजार सडक अलपत्र

देश

सडक मर्मत–सम्भार जिम्मेवारीको टुंगो लागेन, केन्द्रले निर्णय नगर्दा ७ हजार सडक अलपत्र
 
सुरञ्जन घिमिरे 
 सडक मर्मत–सम्भार जिम्मेवारीको टुंगो लागेन, केन्द्रले निर्णय नगर्दा ७ हजार सडक अलपत्र
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले सडकको जिम्मा विभिन्न निकायलाई दिन सकेको छैन । पहिले ८ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक पालिका मातहतमा थियो भने ८ देखि १४ मिटर चौडाइका सडक डिभिजन कार्यालय मातहतमा थियो । 

यस्तै, १४ मिटरभन्दा ठूलो चौडाइको सडकका लागि सरकारले छुट्टै आयोजना बनाएर मर्मत, सम्भार गर्ने गर्थ्यो । हाल विभिन्न सडक मर्मतको जिम्मा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहलाई छ । तर, यसको यकिन किमि र क्षेत्र तोकिएको छैन । 

 बम बम बम
पुरानै व्यवस्थाअनुसार हाल स्थानीय तहले ८ मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक मात्रैमर्मत सम्भार गर्ने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुधन अधिकारीले सडक मर्मत, सम्भार जिम्मेवारीको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव मन्त्रिरिषद्मा पठाएको बताए । यसबारे सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । 

राष्ट्रिय राजमार्ग, राजमार्गसँग जोडिएका सहायक सडक र छिमेकी मुलकसँग जोडिएका सडक हाल केन्द्र सरकारले हेर्दै आएको छ । “नेपालमा अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका करिब ७५ हजार किमि सडकमध्ये केन्द्रको जिम्मेवारीमा अहिले १४ हजार किमि सडक रहेको छ,” सचिव अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले हेर्ने सडकको जिम्मेवारी सरकारको निर्णयपछि मात्र यकिन हुनेछ ।”

साविकमा पनि सबै सडक केन्द्रको मन्त्रालय मातहतमा थिएनन् । ग्रामीण भेगका विभिन्न सडक त्यहाँका पालिका र केही सडक डोलिडारले हेर्दै आएका थिए ।

जिल्लाका धेरैजसो सडक सडक विभागको डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार संघीयता जारी भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशलाई सडक निर्माण, मर्मत सम्भारको अधिकार छ । तर, सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा विभिन्न जिल्लाका ८ मिटरदेखि सहायक सडक मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी यकिन छैन ।

“दमौली सडक डिभिजन कार्यालय मातहतमा तनहँु, मनाङ र लमजुङमा ४७ वटा सडक क्रमागत रुपमा निर्माण हँुदै आएको थियो,” शुक्रबार संसद्मा सांसद देवप्रसाद गुरुङले भने, “कार्तिक पहिलो साता केन्द्रस्थित सडक विभागले पत्र पठाएर अब ती सडक प्रदेशले बनाउने भनेको छ । तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बनाएको छैन ।”

यी तीन जिल्लामा मात्र होइन, नेपालका ७७ वटै जिल्लामा हाल सडक मर्मतसम्भारको जिम्मेवारीमा तीनै सरकारबीच अन्योल छ । केन्द्र सरकार मातहतको सडक विभागले विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन सडकहरुलाई अब ती सडकको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई गएको भन्दै त्यहाँका डिभिजन कार्यालयहरुलाई पत्र काटेको छ । तर, प्रदेशस्थित मन्त्रालयले ती सडकको जिम्मेवारी नलिएको अवस्था छ ।

एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जोड्ने सडकको मर्मत, सम्भारको जिम्मा प्रदेश सरकारको रहेको सचिव अधिकारी बताउँछन् । “एक पालिकाबाट आर्को पालिका जोड्ने सडक मर्मतसम्भारको जिम्मा ती दुवै स्थानीय तहलाई छ । तर, एक पालिकाबाट अर्को पालिका जोड्ने सडकको लम्बाइ १० किमिभन्दा बढी छ भने त्यस्तो सडक प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ,” सचिव अधिकारीले भने ।

उक्त प्रस्तावमा सरकारले निर्णय नगरेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई सडकको जिम्मेवारीको टुङ्गो लाग्ने छैन । सडक विभागका डिभिजन कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकार मातहत लैजाने निर्णय भए पनि हालसम्म नयाँ डिभिजन कार्यालय स्थापना भएका छैनन् ।

प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरेर आयोजना हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षभित्रै नसकिने सम्भावना छ । केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तीका कारण बहुवर्षिय ठेक्का लागेर धमाधम निर्माण कार्य अघि बढेका ७ हजार सडकहरु हाल अलपत्र छन् । १२खरी