भ्रष्टाचार मुद्दामा  वन निर्देशक विष्टलाई अदालतबाट १५ दिने म्याद

 धनगढी पुस २२ विशेष अदालतले सुदूरपश्चिमका निमित्त वन निर्देशक हेमराज बिष्टलाई अदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने म्याद जारी गर्ने भएको छ। गैरकानूनी ढंगबाट झण्डै सात करोडको सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दायर गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालय, धनगढीका निमित्त वन निर्देशक बिष्टलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरिने भएको हो। 

विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले मुद्धाको सुनुवाइका लागि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरिने बताए। ‘अख्तियारले बिष्टसंगै उनकी श्रीमतीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर आरोपपत्र दायर गरेको छ,’ योगीले भने, ‘दुबै जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गर्ने तयारी छ। आज वा भोलि म्याद जारी गरिने छ।’

योगीले दिएको जानकारी अनुसार बिष्ट र उनकी श्रीमती अदालतमा उपस्थित भए बयान लिने तथा कानुन व्यवसायीको बहस सुन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ। ‘थुनछेक बहसपछि थुनामा राख्ने, धरौटीमा वा तारेखमा छाड्ने आदेश अदालतबाट जारी हुन्छ,’ योगीले थपे, ‘अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा बिष्टको हकमा विगो असुलउपर गर्दै जरिबाना र कैद सजायको पनि माग गरिएको छ भने उनकी श्रीमतीको हकमा विगो जफत मात्रै माग भएको छ।’
अख्तियारका अनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको २२ वर्षमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी बिष्ट र उनकी पत्नीका नाममा ३२ स्थानमा घरजग्गा र १९ वटा बैंकमा रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ। उनले अवैध सम्पत्ति जोडेको भन्दै ६ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बिगोसहित सजाय कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। बिष्ट दम्पतीका नाममा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, दाङ, कैलाली, कन्चनपुर, कास्कीलगायत ३२ स्थानमा घरजग्गा रहेको पाइएको छ। कतिपय स्थानमा बिष्टका नाममा, कतिपय स्थानमा उनकी पत्नीका नाममा, कतिपय स्थानमा दुवैजनाको संयुक्त नाममा घरजग्गा रहेको अख्तियारले विषेश अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा लेखिएको छ।

बिष्ट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्य, पदाधिकारीको किर्ते दस्तखत, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने, एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई रूख कटानमा संलग्न रहेको अख्तियारको ठहर छ।

अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषीमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। बिष्ट २०५५ साल वैशाखमा वन सेवाको वन अधिकृत तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।