नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा भने संविधान संशोधन प्रस्ताब कांग्रेसले पुनः दर्ता गर्छ

काठमाडौं। पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताब कांग्रेसले पुनः संसदमा दर्ता गर्ने भएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अद्यावधिक नक्सा संविधानमा राख्न संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्न शनिबार अबेरसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिले संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै देउवा सरकारका पालामा प्रस्तुत गरेकै संविधान संशोधनको प्रस्ताब पुनः दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले यसका लागि संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकको निर्णय नं ४ मा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’

त्यसअघि, केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले मधेश लगायतका समस्या सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव कम्युनिष्ट दलहरुको बिरोधका कारण पारित हुन नसकेको स्मरण गराउँदै हिजोका मुद्धालाई पुनः कांग्रेसले अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

मधेशमात्र नभई बिबिध क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावको आबश्यकतामा उनले जोड दिएका हुन्। उपसभापति निधिको भनाईमा केन्द्रीय समितिका अर्का उपसभापति विजय गच्छदारसहितका सदस्यहरुले समर्थन गरेका थिए। पूर्ब महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, बालकृष्ण खाँण, फरमूल्लाह मंसुर, एन।पी। साउद, उमाकान्त चौधरी, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, अजयकुमार चौरसिया, देवेन्द्रराज कँडेल लगायतले संविधान संशोधन प्रस्ताब दर्ता गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।

देउवा सरकारले लगेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि २०७४ भदौ ५ गते संसदमा भएको मतदानको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपालगायत दलले समर्थन गरे पनि नेकपा एमाले, राप्रपा, नेककिपा, राजमोलगायत दल विपक्षमा उभिएका थिए। केही समयअघि राजपा र समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले सभापति देउवालाई भेटेर अद्यावधिक नक्सालाई पारित गर्दा मधेशका जनताको मागअनुसार संविधान संशोधनका पक्षमा उभिन आग्रह गरेका थिए। २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानमा छुटेका बिषयबस्तुलाई आगामी दिनमा संशोधन माफर्त सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।